उपभोक्ता आंदोलन क्या है उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास

उपभोक्ता आंदोलन का परिचय :-

उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं द्वारा संगठित और नियोजित प्रयास हैं। उपभोक्ता आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। साथ ही, वे विक्रेता और खरीदार के बीच स्थितियों और संबंधों में समानता लाने के उद्देश्य से भी काम करते हैं।

उपभोक्ता आंदोलन आम तौर पर हिंसक, आक्रामक या उपद्रवी नहीं होते बल्कि वे समाज और उपभोक्ताओं की गंभीर समस्याओं के निवारण के लिए काम करते हैं। जैसे मिलावटी भोजन या दोष युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, हानिकारक उपकरणों, रंगों और रासायनिक पदार्थों के उपयोग पर अंकुश लगाना आदि।

उपभोक्ता आंदोलन विक्रेताओं द्वारा व्यापक उत्पीड़न के बाद आम लोगों के खिलाफ संगठित प्रयासों के रूप में शुरू होते हैं। ये आंदोलन प्रचलित प्रथाओं और दोषपूर्ण सरकारी नीतियों को बदलने का प्रयास करते हैं।

उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास :-

भारत एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला देश है। भारत के अनेक कुशल प्रशासकों के शासन काल में जनता के हितों की रक्षा करना शासकों का प्रमुख उत्तरदायित्व था। कुशल प्रशासक अपनी प्रजा की भलाई के लिए उसकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे।

मनु ने मिलावट के सन्दर्भ में कहा है कि जिस वस्तु में किसी अन्य वस्तु की मिलावट की गई हो उसे शुद्ध वस्तु कहकर नहीं बेचना चाहिए। किसी दोषपूर्ण वस्तु को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु के रूप में नहीं बेचा जाना चाहिए।

प्राचीन काल में सभी वस्तुओं का मूल्य राजा द्वारा निर्धारित किया जाता था। मनु स्मृति में उपभोक्ता संबंधी सभी मुद्दों का प्रभावी समाधान मौजूद है। इनमें से कुछ विषयों के कानूनी पहलू आज भी प्रासंगिक हैं।

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कुछ प्रयास किये गये, ब्रिटिश काल के दौरान भारत की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए।

इस काल में पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों में विभाजित भारत एक विशाल राष्ट्र के रूप में उभरा। ब्रिटिशकालीन भारत का कानून पूरे देश पर लागू होता था। ब्रिटिश सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण नियम पारित किये, जैसे;

• The Indian Contract Act, 1930
• The Indian Penal Code, 1860
• Drugs and Cosmetics Act, 1940

ये नियम उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किए गए थे। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण था माल बिक्री अधिनियम जो लगभग पचास वर्षों तक उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एकमात्र कानून था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने भी उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम किया। गांधीजी और उनके सहयोगियों ने नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाने का विरोध किया। दांडी यात्रा के माध्यम से आम जनता को यह संदेश दिया गया कि नमक जैसी आवश्यक वस्तु का निर्माण घर पर ही किया जा सकता है।

खादी और स्वदेशी आंदोलन भी देशवासियों को कपड़ा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास था। इन प्रयासों से गांधीजी आम जनता में यह जागरूकता पैदा करना चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के साथ व्यापार पर दिये जाने वाले कर पर निर्भर है।

भारत में उपभोक्ता आंदोलन की दिशा में 1960 का दशक बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिरोध का एक उदाहरण 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल क्षेत्र से है। बंगाल में मछली जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं।

सरकारी प्रयासों से भी स्थिति नहीं बदली। ऐसे में उपभोक्ताओं ने खुद को संगठित किया और मछली खरीदना बंद कर दिया। उनके ठोस प्रयासों का व्यापक प्रभाव पड़ा और विक्रेताओं को मछली की कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उपभोक्ता आन्दोलनों की दिशा में ।960 के दशक में कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की गई, जैसे गायत्री चैरीटेबल ट्रस्ट, थन्नावल्लि गुजरात। यह संस्था 960 में अस्तित्व में आई तथा आज भी उपभोक्ता हितों के लिए कार्यरत है।

बॉम्बे सिविल ट्रस्ट (बीसीटी) की शुरुआत 1963 में बॉम्बे के कुछ प्रमुख नागरिकों द्वारा की गई थी, जिनमें प्रमुख थे समाजशास्त्री श्री जे. बुबारा, श्री जे.आर.डी. टाटा, श्री जे.जे. भाभा, श्री एन. वाडिया आदि। द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एसोसिएशन (1966) को बाद में काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस के रूप में जाना जाने लगा। ये सभी संस्थाएँ अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं।

उपभोक्ता आंदोलन के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर सफलता हासिल करने वाली इस संस्था की शुरुआत नौ गृहिणियों ने की थी। यह संगठन वर्ष 1966 में “कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई)” के नाम से अस्तित्व में आया।

श्रीमती लीला जोग इस संस्था की प्रथम संस्थापक अधिकारी थीं। यह संस्था उस समय अस्तित्व में आई जब देश में सूखे और युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी थी। ऐसे में व्यापारी बड़े पैमाने पर जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट कर रहे थे।

संस्था की नौ महिलाओं ने जनता को उनके हितों की रक्षा के लिए जागरूक, शिक्षित और संगठित करने का काम किया। इन महिलाओं की मांग है कि बैठकों और सेमिनारों के बजाय उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए।

महिलाओं ने मांग की कि गुणवत्ता स्तर जानने के लिए दूध, तेल, चाय, मसाले आदि खाद्य पदार्थों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। वस्तुओं के परीक्षण के परिणामों से व्यवसायी, नागरिक और सरकार सभी प्रभावित हुए।

संस्था के प्रयासों के परिणामस्वरूप, वस्तुओं के लिए आईएसआई मानकों के अनुरूप होना और उत्पादों के लिए आईएसआई प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया।

अगले चरण में, संगठन ने उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों को हल करने की दिशा में काम किया। संस्था के उत्कृष्ट कार्य के कारण काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस ने उन्हें अपने सलाहकार बोर्ड का स्थायी सदस्य नियुक्त किया।

उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) इस संस्था की स्थापना वर्ष 1978 में अहमदाबाद में की गई थी। मनुभाई शाह इसके प्रबंध न्यासी थे। यह संस्था एक सामाजिक आंदोलन और कानूनी विवाद के बाद अस्तित्व में आई। यही वह समय था जब अदालतों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के मुद्दों और विचारों पर भी ध्यान देना शुरू किया।

अक्सर सामाजिक कार्यकर्ता उन कमजोर व्यक्तियों के मुद्दों को अदालतों में लाते थे जो अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ थे। इस संस्था ने शुरू से ही उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों और कानूनी व्यवस्था की मदद ली। संस्थान की अपनी लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।

संस्था द्वारा भोजन, औषधियों एवं घरेलू उपकरणों का परीक्षण भी किया जाता है। इस संस्था द्वारा वस्तु परीक्षणों के परिणामों को प्रकाशित करने का भी प्रयास किया गया है। यह भारत में सबसे प्रमुख उपभोक्ता संगठन है। इस संस्था ने उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किये हैं।

भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने वाले कारक :-

उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए चलाए जाते हैं। उपभोक्ता वर्ग एक असंगठित समूह है। उपभोक्ता आंदोलनों का उद्देश्य बाजार में प्रचलित दोषपूर्ण प्रथाओं का विरोध करना और उपभोक्ता के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:-

• जमाखोरी
• मिलावट
• काला बाजार
• भ्रामक विज्ञापन
• दोषपूर्ण बाट एवं माप
• निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएँ
• आवश्यक वस्तुओं की कमी
• बाजार में उपभोक्ता उत्पादों की कमी
• उपभोक्ता संगठनों के नियोजित प्रयास
• कमोडिटी की कीमतों/मुद्रास्फीति में वृद्धि
• उपभोक्ता समूहों के बीच बढ़ती जागरूकता
• जागरूकता और शिक्षा के कारण उपभोक्ता अपेक्षाओं में वृद्धि

संक्षिप्त विवरण :-

उपभोक्ता आंदोलन इस दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा संगठित और नियोजित प्रयास हैं। ये आंदोलन उपभोक्ताओं की गंभीर समस्याओं के निवारण के लिए किये जाते हैं। पश्चिमी विकसित देशों में उपभोक्ता आंदोलन मुख्यतः औद्योगिक क्रांति का परिणाम थे।

बीसवीं सदी में, विश्व उपभोक्ता आंदोलन में दो प्रमुख हस्तियों, रॉल्फ नादर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मार्गदर्शन और योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1966 में “कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया” संगठन अस्तित्व में आया और इस संगठन ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं।

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