सामाजिक नियोजन क्या है? अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लक्ष्य

प्रस्तावना :-

नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित होती है। नियोजन की आवश्यकता हर समय रही है, क्योंकि नियोजन के बिना विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है। नियोजन एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है।

अनुक्रम :-
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सामाजिक नियोजन का अर्थ :-

‘सामाजिक’ और ‘नियोजन’ दो शब्दों से मिलकर बना है: सामाजिक नियोजन। सामाजिक का तात्पर्य समाज से संबंधित मामलों से है। समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं जैसे पारिवारिक संबंध, शैक्षिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, औद्योगिक संबंध आदि। ये संबंध व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक संबंध इस तरह से काम करते हैं कि यह एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में स्वचालित रूप से एक प्रणाली या उपप्रणाली का रूप ले लेता है।

नियोजन लक्ष्यों के निर्धारण, उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं के संगठित रूपों का उपयोग है। नियोजन के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों और संभावित परिवर्तनों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक नियमित, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया जाता है ताकि भविष्य के परिवर्तन को वांछित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित, निर्देशित और संशोधित किया जा सके।

सामाजिक और नियोजन शब्दों पर चर्चा करने के बाद, अब सामाजिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। सामाजिक नियोजन योजना का कोई भी रूप है जो एक निश्चित दिशा में, संपूर्ण या आंशिक रूप से, सामाजिक व्यवस्था या इसके अंतर-संबंधित उप-प्रणालियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक सचेत और संगठित प्रयास को दर्शाता है। नियोजन का उद्देश्य एक निश्चित दिशा में परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाना है।

सामाजिक नियोजन की परिभाषा :-

सामाजिक नियोजन को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं –

“सामाजिक नियोजन के अन्तर्गत वैयक्तिक तथा सामूहिक विकास एवं जीवनयापन के लिए गारण्टीयुक्त न्यूनतम संसाधनों के कार्यान्वयन एवं अपने सदस्यों के लिए अपनी अभिलाषाओं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समाज के प्रयास समाहित हैं। “

ए. जे. कान्ह

“सामाजिक नियोजन भूमि सुधार, असमानता में कर्मी, आय का साम्यपूर्ण वितरण, लोगों तथा क्षेत्रों में कल्याण एवं समाज-सेवाओं के विस्तार, अधिक सेवायोजन और मात्र एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं प्रत्युत एकीकृत योजनाओं एवं नीतियों इत्यादि की एक प्रक्रिया है।“

एन. बी. सोवानी

सामाजिक नियोजन की विशेषताएं :-

सामाजिक नियोजन की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

निश्चित लक्ष्य –

विकासशील देशों में नियोजन का लक्ष्य मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, अतिरिक्त जनशक्ति का उचित उपयोग और आय समानता लाना है।

आधारभूत लक्ष्यों की प्राथमिकता –

विकासशील देशों में, प्राथमिकताएँ अधिक आवश्यकताओं और संसाधनों की कमी के कारण निर्धारित की जाती हैं। मुख्य लक्ष्य कृषि और उद्योगों में समन्वय और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन द्वारा उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मानव विकास के संकेतों को उचित स्थान दिया जाता है।

आर्थिक और सामाजिक उत्पादकता में वृद्धि –

नियोजन में न केवल आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है बल्कि सामाजिक तत्वों को मजबूत और कार्यात्मक बनाने का भी प्रयास किया जाता है।

लघु और दीर्घकालिक योजनाएं –

नियोजन बनाने में समय एक महत्वपूर्ण कारक है। दीर्घकालीन योजनाओं को चार वर्षीय या पंचवर्षीय योजनाओं में विभाजित किया जाता है। अल्पकालिक योजनाएँ प्रायः वार्षिक होती हैं।

संसाधनों का उचित वितरण –

संसाधनों की कमी के कारण नियोजन की तत्काल आवश्यकता है। नियोजित प्रणाली में साधनों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि अधिकतम क्षेत्र के सर्वशक्तिमान व्यक्तियों को न्यूनतम साधनों से अधिकतम लाभ दिया जा सके।

सामाजिक नियोजन के लक्ष्य :-

सामाजिक नियोजन के लक्ष्यों को मुख्यतः तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है:-

  • अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्ष्य
  • समय के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य (समानता लाना)
  • समयानुसार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हेतु लक्ष्य

अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्ष्य –

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सामाजिक नियोजन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

  • उत्पादकता में वृद्धि
  • बेरोजगारी दूर करने का प्रयास
  • रोजगार के अवसरों में वृद्धि
  • उद्योगों का संतुलित विकास
  • कल्याणकारी राज्य की स्थापना
  • आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग
  • आम आदमी के जीवन स्तर का उत्थान
  • राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
  • सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर का उन्नयन
  • कृषि में सुधार और कृषि से जुड़े उद्योगों की प्रगति
  • शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उचित प्रबंधन
  • एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त करना और शोषण से मुक्ति
  • एक निश्चित अवधि में अधिकतम सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्राप्त करना
  • पिछड़े वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के संतुलित विकास और उन्नति को बढ़ावा देना।
  • सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान जिसमें रोजगार की दरों का निर्धारण और विनियमन, उचित मजदूरी, उचित लाभ, उचित मूल्य, किराया, ब्याज आदि शामिल हैं।

समय के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य (समानता लाना) –

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए समाज में योजनाबद्ध व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में योग्यता के अनुसार विकास और जीवनयापन के अवसर प्रदान किए जाते हैं और इसके तहत एक निश्चित सीमा के बाद आय में वृद्धि निषिद्ध है। नियोजन निम्नलिखित क्षेत्रों में समानता स्थापित करना चाहती है: –

  • समान आर्थिक विकास
  • लाभ का समान वितरण
  • न्याय के लिए समान अवसर
  • शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर
  • सामाजिक प्रगति के समान अवसर
  • सांस्कृतिक विकास के समान अवसर
  • आर्थिक स्रोतों के उपयोग के समान अवसर

समयानुसार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हेतु लक्ष्य –

नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ उद्योगों की स्थापना कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सामाजिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्र में लिंग, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है ताकि न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके।

सामाजिक नियोजन के कार्य :-

सामाजिक नियोजन का मुख्य कार्य आर्थिक विकास के निरंतर विकास के लिए आवश्यक सामाजिक निवेश प्रदान करना है ताकि मानव समाज द्वारा उत्पन्न ये सामाजिक निवेश जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्रिय रूप से मदद कर सकें। साथ ही सामाजिक और आर्थिक कारकों के बीच वांछित समन्वय का भी कार्य है ताकि विकास की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दिया जा सके। इनके अलावा सामाजिक नियोजन के विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं:-

१. संरचनात्मक परिवर्तन और सामाजिक सुधार की गति को तेज करना ताकि विकास का फल समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा समान स्तर पर प्राप्त किया जा सके।

२. विकास संबंधी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

३. विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय को रचनात्मक रूप से शामिल करना। जितना हो सके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। विकास के लिए स्थानीय शक्तियों, स्रोतों और ज्ञान का अद्विकाह्दिक उपयोग करना।

४. समुदाय में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उचित तकनीकी ज्ञान प्रदान करना ताकि गरीब वर्ग को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

५. लाभकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समुदाय, विशेष रूप से गरीबों को प्रेरित करने के लिए, और निर्णय लेने के लिए, लिए गए निर्णयों को लागू करने और कार्यान्वयन से होने वाले लाभों से लाभ उठाने के लिए।

६. स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और उत्पादन और दक्षता के स्तर को बढ़ाने और उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुदाय, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करना।

७. संतुलित शहरी-ग्रामीण संबंधों के माध्यम से जनसंख्या का उचित वितरण प्रारूप प्रदान करना। ऐसी स्थिति बनाना जिससे ग्रामीण आबादी के नगर की ओर आने के प्रयासों को कम से कम किया जा सके।

८. विकास कार्यक्रमों के लिए पर्यावरण का उचित लेकिन सावधानीपूर्वक उपयोग।

९. सामाजिक नियोजन के अंतर्गत समाज की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, दक्षता, सांस्कृतिक उन्नति, जीवन स्तर में सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि का विकास भी महत्वपूर्ण है।

१०. स्थानीय संसाधनों और ऊर्जा का प्रबंधन करना और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करना।

११. सार्वजनिक संगठनों और सरकारी संस्थानों के बीच अधिक से अधिक कार्यात्मक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करना।

१२. सामाजिक विकास की प्रक्रिया के तहत आर्थिक और स्थानिक योजना को एकीकृत करना।

१३. विकास की प्रक्रिया को आत्मनिर्भरता की दृष्टि से इस प्रकार क्रियान्वित करना कि योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि सभी स्तरों पर जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

१४. व्यवस्था को इस प्रकार क्रियान्वित करना कि स्थानीय विकास एवं उच्च स्तरीय प्रयासों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो सके।

सामाजिक नियोजन के सिद्धांत :-

सामाजिक नियोजन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

बचत वृद्धि – पूंजी सृजन का सिद्धांत –

अक्सर योजनाओं को ठीक से तभी क्रियान्वित किया जाता है जब पूंजी अधिक होती है और लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए अधिक बचत की दृष्टि से नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत –

उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के नियोजित और सावधानीपूर्वक उपयोग के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और संरक्षित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के समन्वय का सिद्धांत –

नियोजन की सफलता निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय पर निर्भर करती है। अल्प विकसित देशों में इस समन्वय का अभाव है।

समय के उचित उपयोग का सिद्धांत –

योजना बनाते समय सभी प्रभावी पहलुओं का विस्तार से अध्ययन कर प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद क्रियान्वयन के समय लगने वाले समय का वास्तविक आकलन कर समय सीमा तैयार की जानी चाहिए। एक निश्चित समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। 

केन्द्रित किन्तु विकेंद्रित विकास की प्राथमिकता का सिद्धांत –

पिछड़े क्षेत्रों का विकास पहले आना चाहिए, लेकिन इन क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक समय और पूंजी की आवश्यकता होती है, जो केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक उपलब्ध है। अतः सामाजिक नियोजन की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी होगा कि देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ली जाये।

लचीलेपन का सिद्धांत –

विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण और भौतिक वातावरण के कारण, योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर एक ही रणनीति या प्रणाली हमेशा प्रभावी साबित नहीं होती है। अतः यह आवश्यक है कि योजना लचीली हो ताकि परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके।

संसाधनों के आवंटन का सिद्धांत –

नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए।

जनसहभागिता के महत्व का सिद्धांत –

किसी भी सरकार के पास केवल सरकारी तंत्र का उपयोग करके नियोजन और कार्यान्वयन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसलिए जनभागीदारी और जन सहयोग आवश्यक हो जाता है।

समुचित एवं सामयिक मूल्यांकन का सिद्धांत –

मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। योजना का उचित और समय पर मूल्यांकन यह दर्शाता है कि निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें प्राप्त करने के लिए निर्धारित साधन किस हद तक उपयोगी हो रहे हैं, कौन से व्यवधान, यदि कोई हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के रास्ते में आ रहे हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। मूल्यांकन इस प्रकार वह आधार प्रदान करता है जिसके विरुद्ध योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है।

सामाजिक नियोजन के प्रभावकारी कारक  :-

सामाजिक नियोजन की प्रभावशीलता और उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:-

राजनीतिक इच्छाशक्ति –

संपूर्ण सामाजिक नियोजन अंततः राज्य द्वारा किया जाता है। इसलिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का पाया जाना आवश्यक है।

संस्थागत विकास –

सामाजिक नियोजन के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सामाजिक संस्थाओं को खोजने की आवश्यकता है। संस्थाओं का स्वस्थ विकास व्यक्तियों को विकास कार्यक्रमों में भाग लेने और लाभ उठाने के अवसर प्रदान करता है।

स्थानीय संसाधनों का उपयोग –

प्रभावी सामाजिक नियोजन स्थानीय संसाधनों को गतिशील बनाकर ही उनका अधिकतम उपयोग करके ही बनाया और क्रियान्वित किया जा सकता है।

भूमिकाओं और प्रक्रियाओं की स्पष्टता –

जब तक सामाजिक नियोजन के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएँ और इसमें उपयोग की जाने वाली विधियाँ स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक सामाजिक नियोजन प्रभावी नहीं होगा।

स्वैच्छिक और सरकारी संस्थानों के बीच स्पष्ट अंतर –

स्वैच्छिक और सरकारी दोनों संस्थाएं सामाजिक नियोजन के निर्माण और कार्यान्वयन में अपनी भूमिका को स्पष्ट करती हैं। इसलिए, जनता को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमिकाओं और विधियों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ताकि उनका उचित मूल्यांकन किया जा सके।

स्थानीय प्रबंधन और आत्म-निपुणता –

सामाजिक नियोजन के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर विकसित और प्रबंधित किया जाए और ये सामाजिक संस्थाएँ अपने आप ऐसे कौशल विकसित कर सकें जो उनके प्रभावी कामकाज में मददगार साबित हो सकें।

जन संवेदनशीलता –

यदि समाज में रहने वाले लोग विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और समस्याओं से अवगत हों, तो सामाजिक नियोजन का निर्माण और कार्यान्वयन प्रभावी होगा।

संक्षिप्त विवरण :-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सामाजिक संसाधनों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और समाज में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बीच प्राथमिकता के आधार पर संतुलित करती है ताकि समुचित विकास हो सके।

FAQ

सामाजिक नियोजन से क्या अभिप्राय है?

सामाजिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के मानव संसाधनों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और उचित विकास के लिए समाज में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बीच प्राथमिकता के आधार पर संतुलित करती है।

सामाजिक नियोजन की विशेषताएं क्या है?

सामाजिक नियोजन के लक्ष्य क्या है?

सामाजिक नियोजन के सिद्धांत क्या है?

सामाजिक नियोजन के प्रभावकारी कारक क्या है?

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