सामुदायिक विकास कार्यक्रम community development programme

आइए इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जानें।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है?

वर्तमान समय में सामुदायिक विकास ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य गांवों में जीवनयापन के मुख्य साधनों को बेहतर बनाना है। सामुदायिक संगठन और विकास का अर्थ स्थानीय गतिविधियों के माध्यम से समाज की प्रगति भी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अन्य देशों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामोद्योग, जन शिक्षा और सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास। भारत में प्रथम योजना के आरंभ में इसे “ग्रामीण पुनर्निर्माण” या “ग्रामोद्धार” नाम दिया गया था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ :-

2 अक्टूबर, 1952 को ‘सामुदायिक विकास एवं विस्तार सेवा कार्यक्रम’ प्रारम्भ किया गया। यह योजना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में लागू की गई थी। देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किये गये। साथ ही, ‘अन्ना उपजाओ जांच समिति’ ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय विस्तार संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जो हर घर तक पहुंच सके और उन्हें ग्रामीण विकास कार्यों में भागीदार बना सके।

जबकि ऐसी सिफ़ारिशों से सामुदायिक विकास योजना के विकास में मदद मिली, ‘राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड’ की भी स्थापना की गई। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया :-

• सामुदायिक विकास योजना और
• राष्ट्रीय विस्तार सेवा

सामुदायिक विकास :-

सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय लोगों को सरकारी संगठन के साथ मिलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार करने और इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे समग्र विकास में योगदान दे सकें। भारत जैसे विशाल देश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की लगभग दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

जब तक ग्रामीण समाज को प्रगति के पथ पर नहीं चलाया जाएगा, उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा और ग्रामीण समाज को समन्वित एवं सतत विकास की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश के समग्र एवं समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

इसी को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही विकास कार्यक्रमों एवं पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया है। परिणामस्वरूप, आजादी के बाद से भारतीय ग्रामीण समाज में कई विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी कुछ समस्याएं अभी भी मौजूद हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ :-

सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ किसी समुदाय का विकास है। इस विकास में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू मूलतः सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में, समुदाय की प्रगति इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा :-

कई विद्वानों ने सामुदायिक विकास योजना को परिभाषित करने का प्रयास किया है:-

“सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गाँव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहती है।”

ए0 आर0 देसाई

“सामुदायिक योजना वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति, जो स्थानीय गांवों में रहते हैं, अपनी आर्थिक और सामाजिक दशाओं को उन्नत करने में सहायता देने के लिये प्रवृत्त होते हैं और भौतिक प्रगति के विकास में प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनाते हैं।”

कारल सी0 टेलर

“सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए उसके पूर्ण सहयोग के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है, और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है।”

संयुक्त राष्ट्र संघ

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास एक समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किये जाते हैं। इस योजना का आधार जनभागीदारी एवं स्थानीय संसाधन हैं।

एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में, यह योजना जहां शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि, संचार और सामाजिक सुधार पर केंद्रित है, वहीं यह ग्रामीणों के विचारों, दृष्टिकोण और हितों में इस तरह से बदलाव लाने का भी प्रयास करती है।

ग्रामीणों को अपना विकास करने में सक्षम बनाता है। इस दृष्टिकोण से, सामुदायिक विकास योजना को सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की एक विधि कहा जा सकता है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को शामिल करती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य :-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

• ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास।
• उत्पादन के तरीके विकसित करना।
• रोजगार के नए अवसर तलाशना।
• कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
• महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना।
• सहकारिता का प्रचार एवं प्रसार करना।
• ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना।
• परिवहन और संप्रेषण के साधन वृद्धि करना।
• शिक्षा को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देना और प्रचार करना।
• सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
• ग्रामीण लोगों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देना और फैलाना।
• ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित करना।
• स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें।
• ग्रामीण लोगों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्म-ज्ञान एवं स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना।
• कृषि कार्य में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना तथा इसके महत्व को समझना।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्वरूप :-

सामुदायिक विकास योजना में कार्य की इकाई को ब्लॉक कहा जाता है। प्रत्येक खण्ड में लगभग 400 गाँव हैं जिनकी आबादी 60-70 हजार है। ब्लॉक का एक मुख्य अधिकारी होता है और उसके अधीन आम तौर पर 8 प्रसार अधिकारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए 40 ग्राम सेवक होते हैं।

इसके साथ ही महिला एवं बाल कार्य की देखरेख के लिए दो ग्राम सेविकाएं भी हैं। एक ग्राम सेवक के अंतर्गत छह से सात हजार की आबादी आती है। इकाई खण्ड के सभी अधिकारियों एवं सेवकों का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक जीवन का पुनर्निर्माण करना है। सामुदायिक विकास खंडों के संगठन इस प्रकार हैं:-

केन्द्रीय स्तर पर –

केंद्रीय स्तर पर सभी कार्यक्रम खाद्य एवं कृषि तथा सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के मंत्रालय के अधीन हैं। यह मंत्रालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियां बनाता है। हालाँकि, मूल नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय समिति की है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समिति का गठन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के सदस्यों और खाद्य और कृषि और सामुदायिक विकास और सहकारी समितियों के मंत्रियों द्वारा किया जाता है।

राज्य स्तर पर –

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक ‘राज्य विकास समिति’ होती है। विभिन्न विभागों से संबंधित मंत्री इसके सामान्य सदस्य होते हैं। विकास आयुक्त इसके मंत्री हैं। जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। इसके सदस्य सभी ब्लॉक पंचायत समितियों के प्रमुख और राज्य विधान सभा और लोकसभा के सदस्य हैं।

ब्लॉक स्तर पर –

खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यों को अंजाम देना ब्लॉक पंचायत समितियों की जिम्मेदारी है। समिति के सदस्य निर्वाचित सरपंच और कुछ महिलाएँ तथा कुछ अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें मनोनीत किया जाता है। इसमें एक खण्ड विकास अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो कृषि, शिक्षा, सहकारिता, सिंचाई आदि कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा, कुछ युवा क्लब, किसान, स्वैच्छिक संगठन, महिला मंडल आदि पंचायत कार्यों में सहयोग करते हैं।

संक्षिप्त विवरण :-

भारतीय ग्रामीण समाज में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थिति संतोषजनक मानी जा सकती है। उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण में योगदान दिया है, ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार किया है, उनके दृष्टिकोण और विश्वासों को सकारात्मक रूप से बदला है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

जबकि भारत का एक बड़ा वर्ग इन कार्यक्रमों का प्रशंसक रहा है, कुछ लोग इन्हें विफल मानते हैं और यहां तक कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत में नौकरशाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर ग्रामीण विकास की दृष्टि से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रभाव मिश्रित रहा है।

कार्यक्रम के निरंतर मूल्यांकन के लिए वर्तमान में नीति आयोग द्वारा एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना किया गया। इस संगठन ने समय-समय पर अपनी रिपोर्टों में कार्यक्रम की सफलताओं और विफलताओं को बताया है।

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